उत्तराखंड को साल 2050 तक देश का एक आदर्श और विकसित हिमालयी राज्य बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा और लंबा रोडमैप तैयार कर लिया है। खास बात यह है कि साल 2050 में उत्तराखंड अपने गठन के 50 साल यानी स्वर्ण जयंती मनाएगा। इसी ऐतिहासिक मौके को ध्यान में रखते हुए राज्य के हर कोने के बराबर विकास के लिए बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं।
मुख्यमंत्री के सलाहकार (सेतु आयोग अवस्थापना विकास) और पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ‘विकसित उत्तराखंड विजन’ बनाया गया है। इस विजन के जरिए प्रदेश की तरक्की को एक नई रफ्तार दी जाएगी। इसके लिए मुख्य रूप से छह क्षेत्रों— अर्थव्यवस्था और रोजगार, सामाजिक विकास, जंगल और पर्यावरण, बुनियादी ढांचा, स्थानीय निकायों की मजबूती और तकनीक पर आधारित बेहतर शासन व्यवस्था— को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। इन सभी लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए एक ठोस कार्ययोजना भी तैयार हो चुकी है।
अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन पर फोकस
इस नए विजन में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे गए हैं। सरकार का इरादा राज्य की अर्थव्यवस्था (जीएसडीपी) को मौजूदा 3.48 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 28.48 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का है। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर भी दिखेगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय को 2.94 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.4 लाख रुपये करने का लक्ष्य तय किया गया है।
युवाओं को काम देने के लिए छोटे और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे करीब 22.11 लाख नए रोजगार और स्वरोजगार के मौके बनेंगे। इसके अलावा पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी है। राज्य में आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या को ढाई गुना और विदेशी पर्यटकों की संख्या को दस गुना तक बढ़ाने का प्लान है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं की आत्मनिर्भरता
पढ़ाई और इलाज के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की रूपरेखा खींची गई है। सरकार का लक्ष्य है कि पहली से बारहवीं कक्षा तक कोई भी बच्चा बीच में पढ़ाई न छोड़े, यानी ड्रॉपआउट दर को पूरी तरह शून्य किया जाए। कॉलेजों में 87 प्रतिशत तक ऐसी पढ़ाई कराई जाएगी जिससे सीधे नौकरी मिल सके, वहीं पॉलिटेक्निक संस्थानों में 90 प्रतिशत छात्रों को प्लेसमेंट दिलाने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य में 26 आयुष उत्कर्ष केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 4.5 लाख ‘लखपति दीदी’ तैयार करने का भी संकल्प लिया गया है।
सड़क, बिजली, पानी और पर्यावरण का खास खयाल
विकास के साथ-साथ प्रकृति को बचाने पर भी पूरा जोर रहेगा। पर्यावरण संरक्षण के तहत राज्य के 10,500 जलस्रोतों, पांच हजार प्राकृतिक धाराओं और 56 नदियों को फिर से जीवित किया जाएगा। आवाजाही को आसान बनाने के लिए 55,414 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाया जाएगा और 29 नए हेलीपोर्ट व हेलीपैड बनाए जाएंगे। बिजली की जरूरतें पूरी करने के लिए 22 हजार मेगावाट ऊर्जा क्षमता विकसित होगी। इसके अलावा, शहरों में रहने वाले परिवारों को चौबीसों घंटे पीने का पानी मिलेगा और आम जनता को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए सभी सरकारी सेवाओं को पूरी तरह पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस बनाया जाएगा।
Khabar Uttarakhand – Uttarakhand News.








