उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े संविदा और अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही राहत भरी और अच्छी खबर सामने आई है। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत अलग-अलग स्तरों पर अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को अब वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment) का लाभ मिलने जा रहा है। इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
NHM कर्मचारियों का बढ़ा वेतन
जारी किए गए आदेश के मुताबिक, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी सालाना परफॉर्मेंस और नियमों के आधार पर 5 प्रतिशत तक की वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। यह फैसला भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए अनुमोदित कार्ययोजना के तहत और वित्तीय वर्ष 2025-26 में किए गए कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर लिया गया है।
इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ और किसे रखा गया है बाहर?
इस आदेश के दायरे में वे सभी कर्मचारी आएंगे जो एनएचएम के अंतर्गत राज्य, जिला या ब्लॉक स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा, यू,पी,एन.एल. (UPNL) और आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए तैनात वे कर्मचारी भी इस वेतन वृद्धि के हकदार होंगे जिनके अनुबंध को वर्ष 2026-27 के लिए नवीनीकृत (renew) कर दिया गया है।
हालांकि, इस आदेश में कुछ श्रेणियों के कार्मिकों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। ‘यू कोट वी पे’ (You Quote We Pay) के माध्यम से तैनात विशेष विशेषज्ञ चिकित्सक, ‘पे माइनस पेंशन’ (Pay Minus Pension) पर तैनात कार्मिक और पी.आर.डी. (PRD) के माध्यम से तैनात कर्मचारियों को इस वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ फिलहाल नहीं मिलेगा।
वेतन वृद्धि के लिए तय किए गए हैं ये नियम
एक वर्ष का सेवाकाल पूरा होना अनिवार्य: कर्मचारियों को यह वेतन वृद्धि उसी पद पर एनएचएम के तहत एक वर्ष की सेवा पूरी होने पर या फिर एनएचएम के अंतर्गत पिछली वेतन वृद्धि की अंतिम तिथि से एक वर्ष पूरा होने पर ही दी जाएगी।
बजट की सीमा का ध्यान: आदेश में यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में वेतन वृद्धि हेतु कुल निकाली जाने वाली या आंकलन की जाने वाली धनराशि, संबंधित कार्यरत कर्मचारियों के वर्ष 2026-27 के कुल मानदेय बजट की 5 प्रतिशत औसत राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आगे की प्रक्रिया शुरू
मिशन निदेशक डॉ. संदीप तिवारी द्वारा 31 अक्टूबर 2026 को हस्ताक्षर किए गए इस आदेश के बाद अब सभी जिलों में प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी करें, ताकि कर्मचारियों को उनकी सालाना वेतन वृद्धि का लाभ मिल सके। इस आदेश की प्रतियां मिशन निदेशक, समस्त जिलाधिकारियों और निदेशक वित्त को भी सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दी गई हैं।
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