उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ है। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत की गई है।
जस्टिस मनोज कुमार तिवारी बने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की नई जिम्मेदारी 9 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता 8 अक्टूबर 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाईकोर्ट के कार्यों का संचालन करेंगे।
वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में थे कार्यरत
केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव जगन्नाथ श्रीनिवासन की ओर से 6 अक्टूबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी इससे पहले भी उत्तराखंड हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। उनकी नियुक्ति से हाईकोर्ट के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों में निरंतरता बनाए रखने की उम्मीद है।
जस्टिस सुभाष उपाध्याय स्थायी न्यायाधीश
इधर, उत्तराखंड हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यरत जस्टिस सुभाष उपाध्याय के स्थायी न्यायाधीश बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। कॉलेजियम की मंजूरी के बाद अब उनकी नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
जस्टिस सुभाष उपाध्याय के बारे में
जस्टिस सुभाष उपाध्याय का जन्म 12 दिसंबर 1972 को हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी, एलएलबी और एमएसडब्ल्यू की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वर्ष 1998 में उन्होंने वकालत शुरू की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में प्रैक्टिस करने के बाद उत्तराखंड राज्य गठन के पश्चात उन्होंने नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट में सिविल, संवैधानिक और सेवा संबंधी मामलों में लंबे समय तक पैरवी की।
इस दौरान उन्होंने राज्य के मुख्य स्थायी वकील सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाईं। 30 मई 2025 को उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी। अब कॉलेजियम की मंजूरी के बाद उनके स्थायी न्यायाधीश बनने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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