एसआईआर के विरोध के बीच देश की चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और फर्जी वोटों पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब चुनाव आयोग सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मशीन रीडेबल (Machine-Readable) वोटर लिस्ट मुहैया कराएगा। चुनाव आयोग के इस कदम को मतदाता सूची को पूरी तरह साफ-सुथरा बनाने और डुप्लीकेट या फर्जी मतदाताओं की पहचान करने की दिशा में एक बेहद अहम मोड़ माना जा रहा है।
‘मशीन रीडेबल’ वोटर लिस्ट की क्यों थी मांग?
अब तक चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट राजनीतिक दलों को देता था, वे अक्सर ऐसी पीडीएफ (PDF) या इमेज फाइल में होती थीं, जिनमें लिखे टेक्स्ट को कंप्यूटर सीधे सर्च या कॉपी नहीं कर सकता था। ऐसे में लाखों-करोड़ों नामों में से यह पता लगाना कि कौन-सा नाम दो बार छपा है, किसकी उम्र संदिग्ध है या किसका पता गलत है, बेहद मुश्किल काम था।
इमेज फॉर्मेट में होने की वजह से वोटर लिस्ट का विश्लेषण (Data Analysis) करने के लिए इंसानों को एक-एक पन्ना खुद पढ़ना पड़ता था। इसमें महीनों का वक्त और दर्जनों लोगों की मेहनत लगती थी।
अब मशीन रीडेबल फॉर्मेट (जैसे एक्सल, एमएस-वर्ड या सर्च होने योग्य डेटा) मिलने से राजनीतिक दल और उनकी रिसर्च टीमें आधुनिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एआई (AI) एल्गोरिदम की मदद से पूरी वोटर लिस्ट को सेकंडों में स्कैन कर सकेंगी। अगर एक ही फोटो, नाम या पते पर कई वोटर आईडी बने होंगे, तो सॉफ्टवेयर तुरंत उसे पकड़ लेगा।
विपक्ष का दबाव और राहुल गांधी का मुद्दा
मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दिए जाने की मांग काफी समय से उठ रही थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को लगातार उठाया था। संसद से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया था कि जब तक डेटा कंप्यूटर से पढ़े जाने योग्य नहीं होगा, तब तक पूरे देश की मतदाता सूची का वैज्ञानिक विश्लेषण (Scientific Analysis) कर पाना नामुमकिन है।
कांग्रेस की ओर से कर्नाटक की ‘महादेवपुरा’ विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए दावा किया गया था कि सिर्फ एक सीट की वोटर लिस्ट में एक लाख से ज्यादा गड़बड़ियां पाई गई थीं। उस एक सीट की सूची की जांच करने में 40 लोगों की टीम को छह महीने का समय लग गया था। विपक्षी दलों का तर्क था कि अगर चुनाव आयोग मशीन रीडेबल फॉर्मेट में डेटा दे, तो पूरे देश की मतदाता सूची की चंद दिनों में पारदर्शी जांच हो सकती है।
लंबे समय तक चले इस गतिरोध, कई ज्ञापनों और राजनीतिक दबाव के बाद आखिरकार चुनाव आयोग ने इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया है।
क्या-क्या फायदे होंगे इस फैसले से
अब फर्जी और डुप्लीकेट वोटरों की तुरंत पहचान हो सकेगी। किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह दर्ज है या किसी मृत व्यक्ति का नाम सूची से नहीं हटा है, तो सॉफ्टवेयर उसे तुरंत फ्लैग कर देगा। जिस वोटर लिस्ट को जांचने में महीनों लगते थे, अब वही काम कुछ ही घंटों में हो जाएगा।
राजनीतिक दल अब ठोस सबूतों और डेटा के साथ आयोग के सामने गड़बड़ी की शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जिससे चुनाव आयोग को भी जवाब देना आसान और पारदर्शी बनाना होगा।वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के कारण अक्सर चुनाव परिणामों पर सवाल उठते थे। मतदाता सूची साफ होने से चुनाव परिणाम की विश्वसनीयता बढ़ेगी।
लोकतंत्र को मजबूती देने वाला कदम
भारतीय लोकतंत्र में चुनाव की शुचिता (Electoral Integrity) सबसे ऊपर है। निष्पक्ष चुनाव की पहली और सबसे बड़ी शर्त यही होती है कि वोटर लिस्ट 100 प्रतिशत सही हो, न तो किसी जायज नागरिक का नाम छूटे और ना ही किसी फर्जी नाम से वोट पड़े। संभवतःचुनाव आयोग द्वारा उठाए गए इस कदम से राजनीतिक दलों और आम जनता दोनों का भरोसा चुनावी व्यवस्था पर और मजबूत होगा। तकनीक के इस दौर में डेटा को पारदर्शी और सुलभ बनाना लोकतंत्र को सही मायने में सशक्त बनाने की दिशा में एक फैसला है।
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