मसूरी के 51 करोड़ के ‘चमकीले’ पोलों पर उठा बवंडर: सौंदर्यीकरण या गड़बड़झाला ?

पहाड़ों की रानी मसूरी को संवारने के लिए चलाई जा रही करीब 51 करोड़ रुपये की एक बड़ी परियोजना इन दिनों शहर के गलियारों से लेकर शासन के दरबार तक चर्चा का विषय बन गई है। मसूरी डायवर्जन से लेकर मसूरी तक के लगभग 30 किलोमीटर लंबे रास्ते को चमकाने के लिए 1,500 सजावटी बिजली पोल और एलईडी लाइटें लगाने की योजना है। लेकिन, जैसे ही इस प्रोजेक्ट के टेंडर और कागजी कार्रवाई बाहर आई, वैसे ही उस पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। मामला सिर्फ लाइट लगाने का नहीं, बल्कि रुपयों के हिसाब-किताब और पारदर्शिता का है।

सिर्फ पोल नहीं, जमीन के अंदर तक का है काम

देखने में यह भले ही सड़क पर खूबसूरत खंभे और मद्धम रोशनी बिखेरने वाली लाइटें लगाने का प्रोजेक्ट लगे, लेकिन इसका दायरा काफी बड़ा है। इस 51 करोड़ के बजट में केवल पोल खड़े करना शामिल नहीं है, बल्कि इसके साथ केबल बिछाना, जमीन के नीचे पाइपलाइन डालना, कंट्रोल पैनल लगाना और कई तरह के सिविल निर्माण कार्य भी होने हैं। यहीं से सारा पेंच फंस गया है। सवाल यह उठ रहा है कि जब काम इतने बड़े पैमाने का है, तो इसकी लागत का हिसाब किस आधार पर तय किया गया? क्या टेंडर की शर्तें ऐसी थीं कि देश की बेहतरीन और अनुभवी कंपनियां इसमें हिस्सा ले सकें? क्या इस पूरी प्रक्रिया में सही मायनों में वित्तीय प्रतिस्पर्धा देखने को मिली या फिर मामला सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया ?

206 पन्नों के बस्ते के साथ शासन पहुंचे जुगरान

इस पूरे मामले को लेकर भाजपा नेता रवींद्र जुगरान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सीधे आवास सचिव राजेश कुमार से मुलाकात की। खास बात यह रही कि वे लोग सिर्फ हवा में बातें करने नहीं पहुंचे थे, बल्कि अपने साथ निविदा और परियोजना से जुड़े लगभग 206 पन्नों के पक्के और प्रमाणित दस्तावेज लेकर गए थे। इन दस्तावेजों को सचिव के सामने रखकर मांग की गई है कि इस बात की निष्पक्ष और गहराई से जांच हो कि टेंडर देने में नियमों का पालन हुआ या नहीं। प्रतिनिधिमंडल का साफ कहना है कि जनता के गाढ़े पसीने की कमाई का एक-एक रुपया कहां और कैसे खर्च हो रहा है, यह साफ होना बेहद जरूरी है।

‘जब तक जांच पूरी न हो, एक पाई का भुगतान न हो’

बैठक में प्रतिनिधिमंडल की सबसे बड़ी मांग यह थी कि जब तक इस पूरे मामले की दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक इस प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई भी भुगतान, नई वित्तीय स्वीकृति या रोकड़ से जुड़ा काम आगे न बढ़ाया जाए। उनका तर्क है कि अगर जांच चलते-चलते भी पैसों का लेन-देन जारी रहा, तो बाद में किसी भी गड़बड़ी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। उधर, आवास सचिव राजेश कुमार ने प्रतिनिधिमंडल की बात को बहुत गौर से और सकारात्मक रूप से सुना है और भरोसा दिलाया है कि मामले की पूरी जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी।

अब सबकी नजर शासन के अगले कदम पर

मसूरी की इस खूबसूरत सड़क पर रोशनी बिखरने का यह सपना अपनी जगह सही है, लेकिन 51 करोड़ रुपये के इस भारी-भरकम सार्वजनिक निवेश में पारदर्शिता और गुणवत्ता से समझौता किसी को मंजूर नहीं है। अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि शासन इन 206 पन्नों की कुंडली को खंगालकर क्या फैसला सुनाता है और क्या सचमुच इस चमक-दमक के पीछे छुपे सवालों के जवाब मिल पाते हैं या नहीं!

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