गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान सरकार की ओर से विभिन्न विभागों से जुड़े नौ विधेयक सदन में पेश किए गए। चर्चा के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है ।
सदन में पेश किए 9 विधेयक
- उत्तराखण्ड सिंचाई जल निकासी विधेयक, 2026 (सिंचाई मंत्री द्वारा)
- उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरादायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2026 (मुख्यमंत्री द्वारा)
- उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2026 (मुख्यमंत्री द्वारा)
- उत्तराखण्ड जन विश्वास (उपबन्धों का संशोधन) द्वितीय विधेयक, 2026 (मुख्यमंत्री द्वारा)
- उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2026 (अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री द्वारा)
- उत्तराखण्ड सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 (मुख्यमंत्री द्वारा)
- उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 (मुख्यमंत्री द्वारा)
- उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (मुख्यमंत्री द्वारा)
- उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा)
सदन में आएंगी आयोगों की रिपोर्ट
- उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग: वित्तीय वर्ष 2024-2025 की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण (मुख्यमंत्री द्वारा केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत)।
- उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 23-24 एवं 24-25 का वार्षिक प्रतिवेदन (सामान्य प्रशासन मंत्री द्वारा)।
- छठवां राज्य वित्त आयोग, उत्तराखंड: पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित प्रतिवेदन और उस पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण ज्ञापन (मुख्यमंत्री द्वारा)।
- उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग: वर्ष 2019-22 के प्रतिवेदन (ATR – वार्षिक/विशेष रिपोर्ट) (मुख्यमंत्री द्वारा)।
- विशेषाधिकार समिति (उत्तराखंड विधानसभा): विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के प्रथम से लेकर सोलहवें (1st से 16th) तक के सभी प्रतिवेदन (समिति के सभापति द्वारा)।
विधानसभा सत्र की कार्यवाही स्थगित
बजट पेश होने के बाद कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लंबी चर्चा के बाद विधानसभा सत्र की कार्यवाही कल बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें सत्र के दूसरे दिन सदन में बजट पारित किया जाएगा।
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