देवभूमि उत्तराखंड के विकास को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, उच्च शिक्षा के पहियों को गति देने और बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को मजबूत करने के लिए कुल 218 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस तरह जनता की कई उम्मीदें अब जमीन पर उतरती दिखाई देंगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र को मिली सबसे बड़ी राहत
सबसे बड़ी राहत स्वास्थ्य क्षेत्र को मिली है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के तहत चिकित्सा सेवाओं को और दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने 13.48 करोड़ रुपये की राशि राज्य आकस्मिकता निधि से मंजूर की है। इससे अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं में सुधार होगा, जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा।
इसके अलावा, शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 21 अशासकीय महाविद्यालयों (नॉन-गवर्नमेंट कॉलेजेज) के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए लगभग 77.69 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मंजूर की है। इससे इन संस्थानों से जुड़े परिवारों और कर्मियों को बड़ी राहत मिली है।
पर्यटन क्षेत्रों पर दिया खास ध्यान
विकास कार्यों की फेहरिस्त में दूरदराज के इलाकों और पर्यटन क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया गया है। मसलन, पिथौरागढ़ के धारचूला स्थित ग्राम सभा दर में आंतरिक संपर्क मार्ग के लिए 93.08 लाख रुपये और पिथौरागढ़ क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए 92.32 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित शिव मंदिर अंजनिया के सौंदर्यीकरण और सुरक्षा के लिए 10 लाख रुपये दिए गए हैं। पर्यटकों के आकर्षण और सुविधा को देखते हुए बागेश्वर पिण्डारी ग्लेशियर ट्रैक रूट पर स्थित फुरकिया टूरिस्ट रेस्ट हाउस की मरम्मत के लिए 4.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
पौड़ी गढ़वाल के सतपुली बैराज के पास स्लोप प्रोटेक्शन (ढलान सुरक्षा) कार्यों के लिए 4.89 करोड़ की धनराशि दी गई है। साथ ही, शारदा (काली) नदी में फ्लड प्लेन जोनिंग के कंसल्टेंसी कार्य के लिए 47.31 लाख और केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत 9 बड़े कार्यों के लिए कुल 288 करोड़ से अधिक की कुल लागत में से पहली किस्त के रूप में 115.36 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।इन तमाम घोषणाओं से साफ है कि सरकार का फोकस सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को मजबूत करने पर है, जिससे राज्य के हर कोने में विकास की रोशनी पहुंच सके।
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