आज महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और महत्वपूर्ण विषयों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने संचालित योजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए आगामी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।
नंदा गौरा योजना के लिए फिर मिलेगा मौका!
बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय साल 2025-26 एवं 2026-27 के लाभार्थियों, उनके स्वरोजगार कार्यों की प्रगति तथा लंबित आवेदनों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई।
इस अवसर पर विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि वर्ष 2026-27 के सभी पात्र आवेदकों के आवेदनों को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही दिसंबर माह के पहले हफ्ते तक सभी पात्र लाभार्थियों को योजना की प्रथम किश्त जारी कर दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी न हो और पात्र महिलाओं को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें।
30 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन
मंत्री रेखा आर्या ने नंदा गौरा योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजना से वंचित रह गई पात्र बालिकाओं के लिए विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश की सभी पात्र बालिकाओं से अपील करते हुए कहा कि वे 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करें, ताकि कोई भी पात्र बेटी सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित न रहे।
‘मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना’ की होगी शुरुआत
विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही ‘मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना’ की शुरुआत की जाएगी। इस योजना का विभागीय प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और वर्तमान में वित्त विभाग के स्तर पर लंबित है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनट में लाया जाएगा, जिससे प्रदेश के बच्चों के कल्याण एवं उनके बेहतर भविष्य की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की जा सकेगी।
सरकार महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों के लिए कर रही निरंतर कार्य
मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक पात्र महिला, बेटी और बच्चे तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे तथा उन्हें आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सशक्त बनने के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हों।
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