Dhami Cabinet Decisions: कैबिनेट में 26 प्रस्तावों पर लगी मुहर, अनुपूरक बजट को मिली मंजूरी

धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बताया जा रहा है बैठक में अनुपूरक बजट भी मंजूर हो गया है।

कैबिनेट में 26 प्रस्तावों पर लगी मुहर, अनुपूरक बजट मंजूर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान करीब 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबनेट ने करीब 7412 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है। जो आगामी विधानसभा मानसून सत्र में पेश किया जाएगा ।

धामी कैबिनेट ने प्रस्तावों पर लगाई मुहर

  • उरेड़ा के ढांचे का होगा पुनर्गठन, कनिष्ठ अभियंता के पद होंगे उच्चीकृत
  • समान नागरिक संहिता के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटि में सुधार करते हुए संशोधन को मंजूरी
  • अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए बड़ा फैसला
  • यूपी पुनर्निर्माण अधिनियम 2000 में जनजातियों की सूची में अंकित जन्नासारी होगा जौनसारी
  • हरिद्वार में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय को मंजूरी
  • निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी
  • ऊधम सिंह नगर के बालिका आवासीय विद्यालय को मिलेगा हाई स्कूल का दर्जा
  • परिवार की वार्षिक आय सीमा को 2 लाख से बढ़कर आठ लाख किया गया
  • अब अलग-अलग नहीं होगी पुल और सड़क के निर्माण की स्वीकृति
  • प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह घ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली मंजूर
  • स्टांप वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी
  • उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को मंजूरी
  • निदेशालय विभागीय लेखा के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों का पुनर्गठन
  • जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी
  • दिव्यांगजनों को उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में पांच अंको की छूट मिलेगी
  • अन्नामृत फाउंडेशन को हरिद्वार, उधम सिंह नगर में केंद्रीय किचन बनाने के लिए मिलेगी भूमि
  • उत्तराखंड के हर जिले में तैनात होंगे मुख्य खेल प्रशिक्षक
  • उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक 2026 को अधिनियमित करने की मंजूरी
  • उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट का प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी
  • वार्षिक रिपोर्ट 2019-22 का प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी

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