सच छिपाने को फाइलों में उलझाया, मगर सूचनाधिकार से खुल गया अल्मोड़ा का पेंशन फर्जीवाड़ा

उत्तराखंड सूचना आयोग का एक आदेश इन दिनों प्रशासनिक गलियारों में खासी चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला अल्मोड़ा जिले का है, जहाँ सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत मांगी गई एक जानकारी को छिपाने और टालमटोल करने के खेल का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में राज्य सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुँवर ने बड़ी सख्ती दिखाते हुए लापरवाह अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह पूरा मामला इस बात की एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक आम नागरिक की जागरूकता और आरटीआई की ताकत मिलकर सरकारी महकमों में सुस्ती और हीला-हवाली करने वालों की नींद उड़ा सकती है। फिलहाल, अल्मोड़ा के इन संबंधित अधिकारियों के लिए यह मामला गले की फाँस बन चुका है और सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि आगामी सुनवाई में आयोग क्या बड़ा फैसला लेता है।

सूचना आयोग में सुनवाई से खुलीं परतें

यह पूरा दिलचस्प वाकया अल्मोड़ा जिले के स्यालदे ब्लॉक और जिला समाज कल्याण विभाग से जुड़ा है। शिकायतकर्ता परमानन्द बलोदी ने समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाओं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए आरटीआई के तहत आवेदन किया था। बलोदी जानना चाहते थे कि इलाके में कितने ऐसे लोग हैं जो अपात्र (यानी गलत तरीके से) पेंशन का लाभ उठा रहे हैं और उनके खिलाफ विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है। लेकिन अधिकारियों ने इस सीधी सी जानकारी को देने के बजाय गोलमोल जवाब देना और फाइलों को एक-दूसरे के दफ्तर में घुमाना शुरू कर दिया। जब तय समय पर पूरी और स्पष्ट सूचना नहीं मिली, तो परमानंद बलोदी ने उत्तराखंड सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, जिसके बाद दस्तावेजों की परतों से एक के बाद एक दिलचस्प खुलासे होने लगे।

अधिकारियों की लापरवाही और आयोग की पैनी नजर

सुनवाई के दौरान जब आयोग ने फाइलों की जाँच की, तो पाया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा और खंड विकास अधिकारी, स्यालदे ने आवेदक को जो जवाब भेजे थे, वे बेहद अधूरे, अस्पष्ट और भ्रामक थे। हैरानी की बात तो यह थी कि जवाब में प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम और पूरा पता तक दर्ज नहीं था, ताकि आवेदक आगे अपील कर सके। यही नहीं, सूचनाओं को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय यह कहकर टरकाया जाता रहा कि यह बिंदु हमारे यहाँ से संबंधित नहीं है।

आयोग ने इस रवैये को बेहद गंभीरता से लिया। आयोग ने कड़े शब्दों में कहा कि आरटीआई अधिनियम, 2005 की मंशा जनता को समय पर पारदर्शी जानकारी देना है, न कि उन्हें इस तरह के पेचीदा प्रशासनिक चक्करों में उलझाना।

अपात्र पेंशनधारकों से वसूली का बड़ा खुलासा

इस पूरी जाँच के दौरान एक और बड़ा और चौंकाने वाला सच सामने आया। पता चला कि इस क्षेत्र में कुल 24 अपात्र पेंशनधारक पाए गए थे। विभाग ने इनमें से 7 व्यक्तियों से कुल 1,84,700 रुपये की धनराशि की वसूली कर ली है। वहीं, सूची में शामिल 17 अन्य अपात्र लोगों में से 3 की मौत हो चुकी है, जिस कारण उनसे वसूली संभव नहीं है। बाकी बचे 14 अपात्र लोगों से पैसे वसूलने के लिए विभाग ने इसी साल 20 अगस्त 2026 को नए सिरे से नोटिस जारी किए और कार्रवाई तेज कर दी है।

अब अधिकारियों पर लटकी तलवार

सूचना आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि जनता के सवालों पर पर्दा डालने या आधी-अधूरी जानकारी देने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों न आरटीआई कानून की धारा 20(1) के तहत उनके ऊपर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाए। साथ ही, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे आगामी सुनवाई की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहें और अपने स्पष्टीकरण के साथ-साथ हर बिंदु की पूरी और प्रमाणित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराएं।

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